विभिन्न मुकदमों को निम्न श्रेणी में बांटा जाए
उपभोक्ता अदालतों की तर्ज पर व्यापारिक मुकदमों के लिए एक अलग से फोरम बनाई जानी चाहिए इन फोरम में रिटायर्ड जज/सीनियर एडवोकेट एवं व्यापारी नेता उस फोरम में जज का कार्य करें तथा बहुत सारे छोटे छोटे विवाद वहीं पर समाप्त हो जाएं।
जमीन जायदाद एवं किराये के विवाद भी विशेष अदालतों द्वारा सुलझाया जाए।
मानवता के विरुद्ध उपराध जैसे बलात्कार, हत्या, इत्यादि के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुलझाए जाएं तथा जज साहब द्वारा एक निर्धारित समय सीमा में अंतिम निर्णय आ जाए।
राजनीतिक मुकदमे राजनीति से प्रेरित होते हैं तथा झूठे -सच्चे केस डाले जाते हैं। राजनीतिक मामले में अगर कोई केस झूठा डाला जाता है तो मुकदमा डालने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए । क्राइम अगेंस्ट नेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने चाहिए तथा एक समयबद्ध सीमा में इसका अंतिम निर्णय दिया जाए।